दण्ड की पराकाष्ठा के रूप में मृत्युदण्ड : ऐतिहासिक, संवैधानिक एवं मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में एक समालोचनात्मक अध्ययन

Authors

  • सुरेश कुमार (शोधार्थी) विधि विभाग। तिलकधारी सिंह स्नातकोतर विधि महावि‌द्यालय, पीली कोठी,जौनपुर।
  • प्रोफेसर (डॉ) संतोष कुमार सिंह विधि विभाग तिलकधारी सिंह स्नातकोत्तर विधि महावि‌द्यालय, पीली कोठी, जौनपुर

Keywords:

मृत्युदण्ड, मानवाधिकार, संविधान, दण्ड-दर्शन, न्यायिक त्रुटि, विरल से विरलतम

Abstract

मृत्युदण्ड आधुनिक दण्ड-व्यवस्था में सबसे कठोर, अपूरणीय और नैतिक विवादों से घिरा दण्ड है। इसका प्रयोग न केवल अपराध-नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा के तर्क पर आधारित माना जाता है, बल्कि यह सत्ता, वैधानिकता, नैतिकता और मानवाधिकार के जटिल प्रश्नों को भी उद्भूत करता है। यह शोध-पत्र मृत्युदण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय समाज में उसके स्वरूप, औपनिवेशिक शासन द्वारा उसके वैधीकरण, तथा स्वतंत्र भारत के संवैधानिक-संदर्भ में उसकी स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। “विरल से विरलतम” सिद्धांत, न्यायिक त्रुटि की संभावना, मानव-गरिमा, पुनर्वास-आधारित न्याय-दर्शन और वैश्विक उन्मूलन-प्रवृत्तियों के आलोक में यह अध्ययन इस बात की समालोचनात्मक पड़ताल करता है कि क्या मृत्युदण्ड अपराध-निवारण का प्रभावी उपाय है, या फिर यह एक अमानवीय एवं असंगत दण्ड है। अध्ययन का निष्कर्ष इस विचार को पुष्ट करता है कि आजीवन कारावास, पुनर्वास, सामाजिक-न्याय और मानवीय संवेदना पर आधारित दण्ड-मॉडल आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के लिए अधिक न्यायोचित एवं उपयुक्त विकल्प सिद्ध होता है।

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Published

2026-01-31

How to Cite

सुरेश कुमार, & प्रोफेसर (डॉ) संतोष कुमार सिंह. (2026). दण्ड की पराकाष्ठा के रूप में मृत्युदण्ड : ऐतिहासिक, संवैधानिक एवं मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में एक समालोचनात्मक अध्ययन. The Voice of Creative Research, 8(1), 1–7. Retrieved from http://www.thevoiceofcreativeresearch.com/index.php/vcr/article/view/221

Issue

Section

Research Article