दण्ड की पराकाष्ठा के रूप में मृत्युदण्ड : ऐतिहासिक, संवैधानिक एवं मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में एक समालोचनात्मक अध्ययन
Keywords:
मृत्युदण्ड, मानवाधिकार, संविधान, दण्ड-दर्शन, न्यायिक त्रुटि, विरल से विरलतमAbstract
मृत्युदण्ड आधुनिक दण्ड-व्यवस्था में सबसे कठोर, अपूरणीय और नैतिक विवादों से घिरा दण्ड है। इसका प्रयोग न केवल अपराध-नियंत्रण और सामाजिक सुरक्षा के तर्क पर आधारित माना जाता है, बल्कि यह सत्ता, वैधानिकता, नैतिकता और मानवाधिकार के जटिल प्रश्नों को भी उद्भूत करता है। यह शोध-पत्र मृत्युदण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय समाज में उसके स्वरूप, औपनिवेशिक शासन द्वारा उसके वैधीकरण, तथा स्वतंत्र भारत के संवैधानिक-संदर्भ में उसकी स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। “विरल से विरलतम” सिद्धांत, न्यायिक त्रुटि की संभावना, मानव-गरिमा, पुनर्वास-आधारित न्याय-दर्शन और वैश्विक उन्मूलन-प्रवृत्तियों के आलोक में यह अध्ययन इस बात की समालोचनात्मक पड़ताल करता है कि क्या मृत्युदण्ड अपराध-निवारण का प्रभावी उपाय है, या फिर यह एक अमानवीय एवं असंगत दण्ड है। अध्ययन का निष्कर्ष इस विचार को पुष्ट करता है कि आजीवन कारावास, पुनर्वास, सामाजिक-न्याय और मानवीय संवेदना पर आधारित दण्ड-मॉडल आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के लिए अधिक न्यायोचित एवं उपयुक्त विकल्प सिद्ध होता है।
References
Ambedkar, B. R. (1994). Writings and speeches (Vol. 3). New Delhi: Government of Maharashtra.
Amnesty International. (2023). Death sentences and executions. London: Amnesty International Publications.
Bacchan Singh v. State of Punjab, (1980) 2 SCC 684 (Supreme Court of India).
Banerjee, A. (2010). Capital punishment in India: Constitutional perspectives. Indian Journal of Constitutional Law, 4(1), 75–92.
Bhargava, R. (2018). Politics and ethics of the Indian Constitution. New Delhi: Oxford University Press.
Kant, I. (1996). The metaphysics of morals (M. Gregor, Trans.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. (Original work published 1797)
Law Commission of India. (2015). Report No. 262: The death penalty. New Delhi: Government of India.
Mishra, S. K. (2019). मृत्युदण्ड और मानवाधिकार: भारतीय विधिक व्यवस्था का समालोचनात्मक विश्लेषण [Death penalty and human rights: A critical analysis of Indian legal system]. भारतीय विधि समीक्षा, 11(2), 41–56.
Nath, R. (2020). Rarest of rare doctrine: Judicial discretion and capital punishment in India. Journal of Indian Law and Society, 9(1), 113–130.
Nussbaum, M. C. (2006). Frontiers of justice: Disability, nationality, species membership. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Pandey, A. (2021). मृत्युदण्ड: दण्ड-दर्शन, संवैधानिकता एवं न्यायिक समीक्षा [Capital punishment: Penology, constitutionality, and judicial review]. वाराणसी: ज्ञानभारती प्रकाशन।
Radelet, M. L., & Borg, M. J. (2000). The changing nature of death penalty debates. Annual Review of Sociology, 26, 43–61.
Sanghvi, S. (2017). Human dignity and the death penalty in India. National Law School Journal, 29(1), 59–78.
Schabas, W. A. (2002). The abolition of the death penalty in international law (3rd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Sen, A. (2009). The idea of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Sharma, R. (2018). मानवाधिकार और दण्ड-विचार: समकालीन परिप्रेक्ष्य [Human rights and penal philosophy: A contemporary perspective]. नई दिल्ली: प्रकाशन संस्थान।
UN General Assembly. (2007). Resolution 62/149: Moratorium on the use of the death penalty. New York, NY: United Nations.
United Nations Human Rights Committee. (2019). General Comment No. 36: Right to life (Article 6). Geneva: United Nations.
Verma, S. (2022). Death penalty, social inequality and access to justice in India. Asian Journal of Criminology, 17(3), 421–439.
Zimring, F. E., & Hawkins, G. (1986). Capital punishment and the American agenda. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 The Voice of Creative Research
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
